यशोदा देवी ने कहा कि डुमरी की जनता का विश्वास एनडीए के साथ

रांची/डुमरी: डुमरी की जनता ने लगातार जेएमएम को अपने और क्षेत्र के विकास के लिए अपना बहुमूल्य मत दिया लेकिन इन्होंने इस क्षेत्र को विकास के लिए तरसा दिया है। जनता अब इनके झूठे वादों के जाल में फंसने वाली नहीं है। जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। एनडीए उम्मीदवार यशोदा देवी और उनके परिवार के संघर्ष और लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता को करीब से देखा है।

उक्त बातें नेहा महतो ने डुमरी में एनडीए उम्मीदवार यशोदा देवी के पक्ष में ऊपरघाट क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में आयोजित जनसंपर्क पदयात्रा कार्यक्रम में कही। इस दौरान उन्होंने लोगों से एनडीए के पक्ष में अपना बहुमूल्य मत देने और यशोदा देवी को विजयी बनाने की अपील की।

जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव के संकल्प के साथ सत्ता में आई सरकार ने लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। भ्रष्टाचार, पेपर लीक, खनिज संपदाओं की लूट इस सरकार की प्राथमिकता रही है। एनडीए सरकार ने महिलाओं को जमीन का मालिक बनाने और आर्थिक मजबूती देने के लिए एक रुपए में जमीन रजिस्ट्री का अधिकार दिया था जिसे इस सरकार ने बंद कर दिया है। एनडीए सरकार आते ही इस योजना को लागू किया जाएगा।

महिलाओं को सम्मान देने का काम एनडीए ने पहले भी किया है और आगे भी करेगा। हमारा संकल्प है कि शहरी क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए सभी सुविधाओं से युक्त वर्किंग महिला होस्टल का निर्माण कराना है। इसके निर्माण से काम करने वाली महिलाओं को काफी सहूलियत होगी। महिला सुरक्षा के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में एक महिला थाना की भी स्थापना की जाएगी।

मौके पर एनडीए उम्मीदवार यशोदा देवी ने कहा कि डुमरी की जनता का विश्वास एनडीए के साथ है। जनता जानती है कि क्षेत्र का विकास एनडीए सरकार में ही संभव है। डुमरी विधानसभावासी मेरे परिवार के सदस्य हैं इनकी सेवा के लिए दिन रात क्षेत्र में रही हूं। अपनों के आशीर्वाद से डुमरी को विकसित बनाने की तैयारी है। सिल्ली मॉडल के आधार पर डुमरी में भी विकास कार्य किए जाएंगे।

अपने पंचायत में स्कूल न होने के कारण डुमरी विधानसभा के बच्चों शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर जाना पड़ता है। हमारी तैयारी विधानसभा क्षेत्र के हर पंचायत में 10+2 स्कूल की स्थापना करने की है ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर दराज के इलाकों में न जाना पड़े और दूरी की वजह से कई बच्चों की पढ़ाई भी छूट जाती थी। साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक साल के अंदर एक अभ्रक खनन केंद्र की स्थापना की जाएगी।