आयोग के समक्ष उर्दू एवं बंगला भाषा के पुस्तकों का प्रकाशन सहित मदरसा शिक्षकों के मुद्दे जनसुनवाई में उठाए गए।
संवाददाता
जमशेदपुर: झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हाजी हिदायतुल्ला खान एवं उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने सोमवार को जमशेदपुर परिसदन भवन में जिले के विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी ली गई।आयोग की समीक्षा बैठक से पूर्व जनसुनवाई की गई जिसमें सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी समस्याओं को लेकर आयोग के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराई। आयोग के समक्ष उर्दू एवं बंगला भाषा से जुड़े शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े लोगों ने उर्दू एवं बंगला भाषा में पुस्तकों के प्रकाशन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। वहीं झारखण्ड के सबसे बड़े मदरसा जमशेदपुर धातकीडीह स्थित मदरसा फैजुल उलूम के सेवानिवृत शिक्षकों के वेतन एवं पेंशन का मुद्दा उठाया।
आयोग की समीक्षा बैठक में कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, जेएसएलपीएस, उद्योग विभाग, नियोजन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग, सामाजिक सुरक्षा विभाग, पुलिस प्रशासन और अन्य विभागों की ओर से अल्पसंख्यकों के लिए चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी ली. उनकी प्रगति रिपोर्ट का मूल्यांकन किया.
आयोग के अध्यक्ष हाजी हिदायतुल्ला खान ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने कई योजनाएं चला रखी है. वहीं आयोग की पिछली समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के बाबत जिला प्रशासन की ओर से कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अल्पसंख्यक समुदाय के मुद्दों पर जिला उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक की बैठक से अनुपस्थित यह दर्शाती है कि जिला प्रशासन आयोग के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए कितना गंभीर है। आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने जिला प्रशासन की ओर से पिछली बैठक की समीक्षा रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर सख्त नाराज़गी जताई। उन्होंने जिला प्रशासन को यथा शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया। वहीं आयोग के अध्यक्ष हाजी हिदायतुल्ला खान ने जिले से कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रगति रिपोर्ट
जिनमें अल्पसंख्यकों के कितने स्कूल हैं, कितने हॉस्टल बिल्डिंग हैं या कितने मदरसे हैं. जो स्कूल हैं, उनमें शिक्षकों की क्या स्थिति है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की. अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति को लेकर डीइओ और डीएसई को दिशा-निर्देश दिया. अपने स्तर से एक महीने के अंदर बहाली करने को कहा. बैठक में जिला के सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।